हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों-कर्मचारियों के ACP मामलों का 30 दिन में होगा निपटारा

चंडीगढ़
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के सुनिश्चित करियर प्रगति (एसीपी) मामलों को लेकर अब लेटलतीफी नहीं चलेगी। सरकार ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसके तहत एसीपी मामलों का निपटारा 30 दिन में करना अनिवार्य होगा।

निर्धारित समय-सीमा में फाइल आगे नहीं बढ़ाने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

पूरी प्रक्रिया एचआरएमएस पोर्टल से संचालित की जाएगी। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के राज्य प्रधान सतपाल सिन्धु ने एसओपी का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हजारों शिक्षकों एवं कर्मचारियों को समय पर वित्तीय लाभ मिल सकेगा।

साथ ही भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर अंकुश लगेगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी), प्रिंसिपल और क्लर्क के एसीपी मामलों की मंजूरी निदेशालय स्तर पर होगी।

दो दिन की समय सीमा तय
संबंधित डीडीओ को एचआरएमएस पोर्टल पर मामला शुरू कर चार दिन में डीईओ और डीईईओ कार्यालय के क्लर्क को भेजना होगा। क्लर्क के लिए दो दिन, सहायक के लिए तीन, उप अधीक्षक और अधीक्षक के लिए दो और सेक्शन अधिकारी और लेखा अधिकारी के लिए दो दिन की समय-सीमा तय की गई है।

डीईओ और डीईईओ को दो दिन में मामला स्कूल शिक्षा निदेशालय मुख्यालय के संबंधित सहायक के पास भेजना होगा। मुख्यालय के सहायक को पांच दिन में एसीपी मामले की जांच और प्रक्रिया पूरी कर शाखा अधीक्षक को भेजना होगा।

शाखा अधीक्षक दो दिन में मामला संबंधित संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के पास भेजेंगे। संयुक्त निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक को छह दिन में मामले पर विचार कर मंजूरी देनी होगी। अंतिम चरण में संबंधित शाखा अधीक्षक को दो दिन में एचआरएमएस पोर्टल पर एसीपी आदेश जारी करना होगा।

जेबीटी, पीआरटी और सीएंडवी के मामलों में जिला स्तर पर मिलेगी मंजूरी
प्राथमिक शिक्षकों यथा जेबीटी, पीआरटी और सीएंडवी शिक्षकों के एसीपी मामलों की मंजूरी जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर होगी। संबंधित डीडीओ को सात दिन में एचआरएमएस पोर्टल पर केस शुरू कर डीईईओ कार्यालय के क्लर्क को भेजना होगा।

क्लर्क को तीन दिन में डीलिंग असिस्टेंट के पास मामला भेजना होगा। डीलिंग असिस्टेंट को एसीपी प्रदान करने के लिए नोटिंग तैयार कर उप अधीक्षक/अधीक्षक को भेजनी होगी। इसके बाद उप अधीक्षक/अधीक्षक को तीन दिन में जांच कर मामला सेक्शन अधिकारी/लेखा अधिकारी के पास भेजना होगा।

सेक्शन अधिकारी/लेखा अधिकारी के लिए छह दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। डीईईओ को तीन दिन में एसीपी मामले पर विचार कर मंजूरी देनी होगी और आदेश तैयार करने के लिए अधीक्षक के पास भेजना होगा। अधीक्षक को तीन दिन में एचआरएमएस पोर्टल पर एसीपी आदेश जारी करना होगा।

यदि किसी केस में दस्तावेजों की कमी या कोई विसंगति सामने आती है तो इसकी सूचना पोर्टल के माध्यम से तुरंत संबंधित कर्मचारी को देनी होगी। फाइल आगे भेजने या मंजूरी देने से पहले सेवा रिकार्ड और अन्य संबंधित दस्तावेजों की उचित जांच भी अनिवार्य होगी।

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