
नई दिल्ली
भारत ने सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी का बंटवारा पुराने तौर-तरीकों के आधार पर नहीं हो सकता। इसके साथ ही इसे दोनों देशों के आपसी रिश्तों की मौजूदा परिस्थितियों से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता।
तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए भूपेंद्र यादव ने यह बात कही। तुर्किये पाकिस्तान का करीबी दोस्त है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी। ऐसे में भारत ने उसी के दोस्त के घर में दोटूक जवाब दिया है। हालांकि, उन्होंने अपने भाषण में सिंधु जल संधि का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी टिप्पणी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान के जवाब के तौर पर देखा गया।
भारत बोला- नदी के पानी पर सहयोग के लिए पुराने तरीके पर्याप्त नहीं
भूपेंद्र यादव ने कहा कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी को लेकर रचनात्मक सहयोग दोनों देशों के लिए साझा प्रगति और समृद्धि का रास्ता खोल सकता है। लेकिन इसके लिए जलवायु और जनसांख्यिकीय बदलावों के साथ तकनीकी विकास को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘‘आज के दौर में सहयोग न तो पुराने पड़ चुके तरीकों पर आधारित हो सकता है और न ही उसे उस व्यापक माहौल से अलग रखा जा सकता है, जिसमें देश एक-दूसरे के साथ संबंध रखते हैं।’’
जलवायु सम्मेलन में भारत की ओर से इस मुद्दे पर दिया गया यह पहला बयान था। खास बात यह रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपने संबोधन में बिना संधि का नाम लिए पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया था।
शहबाज शरीफ ने कहा- पानी को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने COP31 में कहा कि पानी को कभी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी देश को यह अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कि वह नदियों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी और आजीविका को खतरे में डाले। उन्होंने कहा कि पानी के बंटवारे से जुड़े समझौतों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।
पहलगाम हमले के बाद भारत ने संधि को स्थगित किया
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी का बंटवारा तय किया गया था। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित करने का फैसला किया था। पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने स्पष्ट किया था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी।
इस फैसले के बाद भारत खुद को 1960 की संधि के प्रावधानों से बंधा हुआ नहीं मानता। इसके साथ ही भारत ने सिंधु नदी बेसिन में कई जल परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है। संधि लागू रहने की स्थिति में इन परियोजनाओं को पाकिस्तान की आपत्तियों का समाधान किए बिना आगे बढ़ाना संभव नहीं होता।
पाकिस्तान लगातार उठा रहा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा
इन नदियों के पानी पर पाकिस्तान की निर्भरता काफी अधिक है। वह भारत के फैसले का लगातार विरोध करता रहा है, हालांकि खबर के मुताबिक भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह में अब तक बड़े बदलाव नहीं हुए हैं।
पाकिस्तान ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पर पानी को हथियार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उसने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में भी उठाया, जहां से उसे अपने पक्ष में फैसला मिला। हालांकि, भारत ने इस अदालत की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था और उसके गठन को मान्यता देने से भी इनकार किया था।
भारत ने सिंधु जल संधि पर दोबारा बातचीत का प्रस्ताव भी दिया है। भारत का तर्क है कि आबादी और विकास से जुड़ी जरूरतों में बदलाव, नदी जल प्रबंधन में तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए संधि की समीक्षा जरूरी है। हालांकि, पाकिस्तान ने भारत के इस प्रस्ताव पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।
पाकिस्तान के मंत्री के दिल्ली दौरे से पहले आया बयान
भूपेंद्र यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक कुछ ही दिनों में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने वाले हैं।
मलिक पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री हैं। इससे पहले इसी साल उन्होंने पाकिस्तान के पानी को नियंत्रित करने की कोशिश करने वालों के हाथ काटने की धमकी दी थी।
पाकिस्तान के घरेलू टीवी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वह दिल्ली यात्रा के दौरान पानी के मुद्दे को उठाएंगे। हालांकि, उन्होंने अब तक यही कहा है कि उनकी भारत यात्रा केवल SCO की बैठक में शामिल होने के लिए है और इसमें कोई द्विपक्षीय एजेंडा शामिल नहीं है।
जलवायु समझौते के तहत विकसित देशों को जिम्मेदारी निभाने की नसीहत
COP31 में भूपेंद्र यादव ने केवल सिंधु जल संधि से जुड़े मुद्दे पर ही बात नहीं की। उन्होंने पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारियों का भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की ओर से अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं किए जाने का बोझ विकासशील देशों पर अनुचित तरीके से नहीं डाला जाना चाहिए। ग्लोबल साउथ के देशों की विकास संबंधी जरूरतें बेहद महत्वपूर्ण हैं और दुनिया की बड़ी आबादी का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए इन पर ध्यान देना जरूरी है।
भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों से पूरी दुनिया, खासकर विकासशील देशों को फायदा होगा। उन्होंने कहा, ‘‘भारत की विकास यात्रा एक उठती हुई लहर की तरह है, जो दूसरे विकासशील देशों को भी आगे बढ़ा सकती है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दो सौ वर्षों में कुछ देशों के औद्योगीकरण औरास के दौरान बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिससे आज पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। ऐसे में उन देशों की पुरानी गतिविधियों के नतीजों का बोझ अब ग्लोबल साउथ पर डालना उचित नहीं है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य व शिक्षा उपलब्ध कराने के अधिकार में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से जलवायु वित्तपोषण से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और तेजी से पूरा करने की अपील भी की। दो सप्ताह तक चलने वाला वार्षिक जलवायु सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त होना है।



