यूपी में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी, 80% खर्च केंद्र और 20% राज्य सरकार उठाएगी

 लखनऊ
 प्रदेश सरकार ने छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान के तहत केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। योजना के तहत 80 प्रतिशत खर्च केंद्र और 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करेगी।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस वर्ष चार जुलाई को लागू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बेहतर हवाई संपर्क से जोड़ना है।

इससे प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों तक हवाई सेवाओं के विस्तार का रास्ता खुलेगा। योजना के तहत प्रदेश सरकार आरसीएस कन्सेशन एयरपोर्ट्स पर विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

विमानन ईंधन (एटीएफ) पर वैट की दर एक प्रतिशत अथवा उससे कम रखी जाएगी। इसके अलावा अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं निश्शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। बिजली, पानी और अन्य जनोपयोगी सेवाएं भी रियायती दरों पर मिलेंगी।

जरूरत के अनुसार, भूमि और कनेक्टिविटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता 20 प्रतिशत होगी। इससे क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर विमान सेवाओं के संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा।

कैबिनेट ने त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रदेश से निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया है। वहीं, समझौते के प्रविधानों के अनुरूप दो नोडल अधिकारी नामित करने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को अधिकृत किया गया है।

साथ ही प्रकरण में अन्य किसी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया गया है। सरकार का मानना है कि क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार से छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक पहुंच आसान होगी।

इससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होने के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से होटल, परिवहन, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही स्थानीय कारोबारियों, युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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